योगी की राह पर त्रिवेन्द्र, यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी नकारा व भ्रष्ट कर्मचारियों पर गिरेगी गाज
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| यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी नकारा व भ्रष्ट कर्मचारियों पर गिरेगी गाज |
पुष्पराज बहुगुणा/देहरादून।
यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने वाली है जो या तो काम करने में अक्षम हैं या फिर उनका ट्रैक रिकार्ड ठीक नहीं है, यूपी में सीएम योगी ने भ्रष्ट व कामचोर अधिकारियो ंपर नकेल कसी है, 400 अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है और 200 लोगों को सेवानिवृत कर दिया, अब ऐसा ही कुछ उत्तराखण्ड़ में भी देखने को मिल सकता है।
उत्तरप्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने वाली है जो या तो काम करने में अक्षम हैं या फिर उनका ट्रैक रिकार्ड ठीक नहीं है। सरकार इसे जल्द सख्ती से अमलीजामा पहनाने की तैयारी कर रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को आदेश जारी कर दिए है। मुख्य सचिव की ओर से भी कार्मिक विभाग को विभागवार ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों को चिह्नित करने को कहा गया है।
उत्तराखंड में करीब साढ़े तीन लाख से अधिक अधिकारी राज्य कर्मचारी हैं. इनमें से खराब ट्रैक रिकॉर्ड और अक्षम कार्मिकों का चिह्निकरण बहुत ही मुश्किल काम होगा. साथ ही कर्मचारी संगठनों को भी इसके लिए तैयार करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है. ऐसा इसलिए, क्योंकि, कर्मचारी नेता सरकार की इस मंशा को लेकर अभी से आशंकित हो गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि निश्चितरूप से ऐसे लोग जो अक्षम हैं या फिर ऐसे लोग जो अपने काम में लापरवाही बरतते हैं उन्हें चिह्नित किया जाएगा. सीएम ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोगों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है।
