प्रभारी मंत्री धन सिंह ने ली रूद्रप्रयाग जिला योजना की बैठक, 35.19 कारोड़ की योजनाओं का हुआ अनुमोदन..

जिला योजना 2019-20 के लिए सभी विभागों की 35 करोड 19 लाख रुपये की योजनाओं का विभागवार अनुमोदन..

फोटो- जिला योजना की बैठक लेते उच्च शिक्ष मंत्री धन सिंह रावत

राजेश नेगी / रूद्रप्रयाग। उच्च शिक्षा मंत्री व रूद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री डा0 धन सिंह रावत ने गुरूवार को जिला योजना 2019-20 के लिए सभी विभागों की 35 करोड 19 लाख रुपये की योजनाओं का विभागवार अनुमोदन किया। जिला क्लेक्ट्रेट सभागार में  प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्र प्रभारी मंत्री ने जिला योजना समिति के सदस्यों व विभाग को दस दिन के भीतर योजना चयनित करने को कहा जिससे योजनावार जिला योजना अनुमोदित की जा सके। बैठक में उद्यान, स्वास्थ्य, लोनिवि आदि द्वारा पाॅवर प्वांइट प्रजेन्टेशन के माध्यम से गत वर्ष की जिलायोजना के तहत किये गए कार्यों का प्रस्तुतीकरण दिया गया।प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना में ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव रखे जाने चाहिए, जो कम लागत की हो तथा कम से कम समय में पूरी हो सके, ताकि योजनाएं समय से पूरी होने पर लोगों को इसका लाभ मिल सके। प्रभारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जिला प्लान में छोटे-छोटे कार्यो को ही लेने तथा 50 लाख से अधिक की बडी योजनाओं के प्रस्ताव नाबार्ड व राज्य सैक्टर में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए।  

प्रभारी मंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि जिन विद्यालय भवनों की स्थिति अत्यंत जर्जर है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चयन कर निर्माण कराया जाए। इसके लिए क्षेत्रीय विधायकों के साथ मिलकर चयन करें। क्षेत्रीय विधायकों को जानकारी रहती है कि किन स्कूलों की स्थिति ज्यादा दयनीय है।  प्रभारी मंत्री ने क्लस्टर आधारित कृषि पर जोर देते हुए कृषि, उद्यान, सहकारिता, दुग्ध, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, वन, ग्राम्य विकास विभागों को आपसी समन्वय बनाकर बेहतर ढंग से योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाएं धरातल पर दिखे और किसानों को इसका लाभ मिले। जंगली सुअर और बंदरों की समस्या पर  प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जंगली सुअरों को मारने के लिए अनुमति दे दी है।

 प्रभारी मंत्री ने एआर सहकारिता योगेश जोशी को सीडीओ की अध्यक्षता में बैठक करने के निर्देश दिए। कहा कि जिले में कार्य कर रहे कोपरेटिव सचिवों को ऋण वितरित व वसूलने हेतु वार्षिक टारगेट देने के निर्देश दिए। सरकार द्वारा बिना ब्याज के 05 लाख का ऋण महिला समूहों को तीन वर्ष के लिए दिया जा रहा है। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने  प्रभारी मंत्री को विभागवार प्रस्तावित परिव्यय एवं प्रस्तावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कृषि, उद्यान, पशुपालन, वन, ग्राम्य विकास आदि रेखीय विभागों के माध्यम से जिले में क्लस्टर बनाए गए है जिस पर कार्य किया जा रहा है तथा उत्पादन भी बढा है। बताया कि उद्यान विभाग द्वारा किये जाने वाले प्लान्टेशन के लिए फेन्सिंग व ड्रिप प्रणाली के माध्यम से सिंचाई की योजना बनाई गई है। 

जिला नियोजन समिति की वित्तीय वर्ष 2019-20 की बैठक में लोनिवि को 06 करोड 68 लाख, पेयजल को 03 करोड 60 लाख, जल संस्थान को 03 करोउ 60 लाख, वन को 48 लाख, उरेडा को 24 लाख 53 हजार, एलोपैथिक चिकित्सा को 90 लाख, आयुर्वेद 90 लाख, कृषि को एक करोड 20 लाख, उद्यानध्भेषज को 01 करोड 50 लाख, पशुपालन 01 करोड 14 लाख, दुग्ध विकास 14 लाख, प्रादेशिक विकास दल 3 करोउ 50 लाख, खेलकूद 90 लाख, उद्योग 07 लाख, खादी ग्रामोद्योग 10 लाख, लघु सिंचाई 54 लाख, प्रारम्भिक शिक्षा 01 करोड 94लाख, माध्यमिक शिक्षा 02 करोड, सामुदायिक विकास 40 लाख सहित सभी विभागों को मिलाकर 35 करोड़, 19 लाख रुपये का परिव्यय  अनुमोदन किया गया।

जिला योजना समिति की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षा लक्ष्मी राणा, विधायक रूद्रप्रयाग भरत सिंह चैधरी, केदारनाथ मनोज रावत, नगर पालिका अध्यक्ष गीता झिंक्वाण, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लखपत सिंह भण्डारी, ब्लाॅक प्रमुख अगस्त्यमुनि जगमोहन सिंह रौथाण, एसपी अजय सिंह, डीएफओ मंयक शेखर झा, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राजेश कुमार, सीएमओ डाॅ एस के झा, सीवीओ डाॅ आर एस नितवाल, उद्यान अधिकारी योगेन्द्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य गोपाल सिंह कैन्तुरा, मीना राणा, महावीर पंवार, गोपाल सिंह पंवार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।