दिनेश सिंह बुटोला/सामाजिक कार्यकता।
भारत सरकार के शिक्षा नियम के अनुसार सभी राज्यो मे तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देने ओर भवनो के निर्माण कार्य पर बल दिया जा रहा था, इसी सोच के तहत रूद्रप्रयाग जिले में भी कुछपॉलिटेक्निक
व आई0टी0आई0 की नीव रखी गयी थी, सरकार ने इन तकनीकि संस्थानों को खोल तो दिया लेकिन उसके बाद सरकार इनकी सुध लेना भूल गयी, ऐसे में स्थापना के कई वर्षो बाद भी ये तकनीकी संस्थान सरकार को मुह चिढ़ा रहे हैं।
इन्ही तकनिकी संस्थानों में से एक है जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 20 किलो मीटर की दूरी पर पोखरी मोटरमार्ग पर स्थित कोणडा, दानकोट में, जो कि वर्षो की मांग के बाद भी भवन विहिन है, केदारनाथ विधानसभा में पड़ने वाले कोणडा, दानकोट मे शिक्षा विभाग और सरकार द्वार उतर प्रदेश निर्माण निगम की देख रेख मे वर्ष 2013-14 में राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, निर्माण आधा हो भी गया था, राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता आज भी किराये के भवन में संचालित हो रहा है, क्षेत्रीय जनता को आशा थी, कि कोलेज का भवन बनेगा, उनके बच्चे के तकनिकी शिक्षा में देश के अन्य हिस्सों के बच्चों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, इसलिए शुरूआत से ही छात्र भी खुशी खुशी ऐडमिशन ले रहे थे, उन्हे आशा थी कि भवन के साथ ही उन्हे नई आधुनिक तकनिकी प्रयोगशाला में कुछ सीखने का मौका मिलगा।
लेकिन सरकारी तन्त्र की लापरवाह के चलते आज तक भवन निर्माण 1.5 करोड खर्च करने के बाद आज बनकर तैयार नही हो पाया है, पिछले साल 2018 मे गांव गया तो भवन देखने के बाद ओर अपने दोस्तो से जानकारी करने के बाद मैने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के व्हटसएप्प नम्बर ओर मोबाइल एप इसकी जानकारी देकर इसे जल्द बनाने की मांग भी की, सारे क्षेत्रवासी सरकार को पुछ रहे हैं कि आखिर भवन निर्माण कार्य बन्द क्यो है ? ओर कब चालू होगा, तो शासन का जबाब था, वन विभाग रुद्रप्रयाग के माध्यम से की 2 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण होनी थी, ओर दस्तावेज आॅनलाईन हो गये, मामला 22/11/16 को उत्तराखण्ड शासन को पेश किया गया है, लेकिन अबतक उत्तराखंड शासन के पास विचाराधीन है ।
बडे खेद प्रकट करते हुए लिखना पड रहा है, कि सरकार को सरकारी पैसे की बर्बादी नजर नही आती है, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा तकनीकि शिक्षा ओर छात्रो के उज्ज्वल भविष्य की बात करते है, दुसरी तरफ गढवाल के पानी ओर जवानी की भी बात करते है, लेकिन उत्तराखण्ड की भाजपा की सरकार आज तक कोई कार्रवाई तक करने को तैयार नही है, अभी कुछ समय पहले, वन विभाग रुद्रप्रयाग डीएफओ साहब को भी पत्र वटसेप किया था, परन्तु उनका कोई जवाब तो नही आया।
इस पूरे प्रकरण में मैने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग ओर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियो तथा मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा चूका हूँ, लेकिन किसी के कान पर जूं नही रेंगता दिखता है, आखिर छात्रों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, इस के जबावदेही कौन सा सरकारी विभाग है? आखिर में इसी आशा के साथ कि जल्द ही जिम्मेदार अधिकारियों की नींद खुलेगी और हमें राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता का भवन देखने को मिलेगा।
