बेटी-बेटी में कैसा भेदभाव!
नंदा-गौरा देवी कन्या धन योजना में सरकार कर रही बेटी-बेटी में भेदभाव! बेटियाॅ हुई अधिकार से वंचित..
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| नंदा-गौरा देवी कन्या धन योजना |
रामरतन सिंह पंवार/रूद्रप्रयाग।
बेटों और बेटियो में भेदभाव तो आपने सुना होगा लेकिन उत्तराखण्ड़ में तो खुद सरकार बेटी-बेटी में ही भेदभाव करने लगी है, उत्तराखण्ड़ सरकार बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ के नारे को हर मंच पर बुलन्द कर बेटियों के लिए सरकार द्वारा बनाई गयी योजनाओं पर अपनी पीठ भले ही अपने आप थपथपा रही हो लेकिन कभी सरकार धरातल पर आकर अपनी योजनाओं का अवलोकन करती तो योजनाओं की वास्तविक स्थितियों से वाकिफ जरूर हो जाती, उत्तराखण्ड़ सरकार की नंदा-गौरा देवी कन्या धन योजना नियमों के ऐसे फेर में फंसी हुई हैं कि बदलते नियमों की आड़ में बेटियों को उनके ही अधिकार से वंचित किया जा रहा है। प्रदेश में सभी जिलों में नन्दा-गौरा देवी कन्या धन योजना का यही हाल है।
दरअसल वर्ष 2017 से पहले सरकार की गौरा देवी कन्या धन योजना बाल विकास विभाग के पास थी और नन्दा देवी कन्या धन योजना समाज कल्याण विभाग के पास, जुलाई 2017 में शासन ने इस दोनों योजनाओं का एकीकरण कर नंदा-गौरा देवी कन्या धन योजना बना दी और बाल विकास विभाग को इस योजना को क्रियान्वयन करने का जिम्मा सौंपा गया, सरकार ने योजना का एकीकरण करते समय इसपर कोई कसरत की ही नही केवल हवा में दोनों योजनाओं का एकीकरण कर दिया गया, इसी का परिणाम है कि वर्ष 2017 और 2017 से पूर्व के वर्षो में पात्र इंटर पास छात्राओं को न उस समय दोनों योजनाओं का कोई लाभ मिला और न ही दोनों योजनाओं का एकीकरण करने के बाद वर्ष 2017 और 2017 से पूर्व के वर्षो में पात्र इंटर पास पात्र छात्राओं के लिए कोई रास्ता निकाल प्रावधान रखा गया। ऐसे में बाल विकास विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा 2017 व उससे पूर्व की पात्र छात्राओं के आवेदन लेने से ही साफ इन्कार कर दिया गया, जिसके बाद डीएम रूद्रप्रयाग के हस्तक्षेप के बाद विभाग ने पात्र छात्राओं के आवेदन तो ले लिए लेकिन कार्यक्रम अधिकारी ने बालिकाओं से यह लिख कर मांगा की अगर इस योजना का लाभ हमे नही मिला तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं होगे। अब इसे सरकार द्वारा खुल्लमखुल्ला बेटी-बेटी में भेदभाव न कहें तो क्या कहें।
आपको बतादें कि इंटर कॉलेजों से उत्तीर्ण बारहवीं की छात्राओं को सरकार की नंदा-गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्र्तगत 51 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, जिसको सरकार बेटियों का अधिकार देने के नाम पर हर मंच पर भूना रही है, अब उसी नंदा-गौरा देवी कन्या धन योजना में नियमों का पाठ पढ़ा बेटियों को वंचित किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलन्द कर रही है, वही धरातल पर गरीब परिवारों की बेटियों सरकार की नंदा-गौरा देवी कन्या धन योजना में अपने हक के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है आपको बतादें कि नंदा-गौरा देवी कन्या धन योजना में सरकार ने स्कूलो मे इंटर पास बी0पी0एल0 परिवारों के छात्राओ को पात्र माना है।
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| फोटो- डीएम रूद्रप्रयाग से योजना का लाभ न मिलने पर शिकायत करती बेटियाॅ। |
वर्ष 2017 से पूर्व इंटर पास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को सरकार के द्वारा पच्चास हजार रूपए प्रोत्साहन के रूप में दिये जाते थे चाहे वो 12वी के बाद पढायी करे या न करे, लेकिन वर्तमान समय मे सरकार 2017 के नये शासनादेश के अनुसार उन्ही बालिकाओं को यह धनराशि मिलेगी जो कोई भी स्नातक मे एडमिशन लेंगी या फिर कोई अन्य डिप्लोमा की पढाई करेंगी।
क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि-
क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि-
जखोली के जेष्ठ प्रमुख चैन सिंह पंवार का कहना है कि 2017 से पहले भी योजना थी, ओर 2017 के बाद भी एकीकरण के बाद नंदा-गौरा देवी कन्या धन योजना योजना बनी, ऐसे में पात्र छात्राओं को लाभ न मिलना बेटियों से सरकार का सीधा भेदभाव है, जब सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं को यह प्रोत्साहन राशि नही देगी, तो वो छात्राऐं आगे कैसे पढाई करंगीे। इसके लिए एकीकरण के समय स्पष्ट नीति सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए थी।
क्या कहते है बाल विकास अधिकारी-
जिन बालिकाओं ने 2017 मे बारहवीं कक्षा पास की उनको बाल विकास विभाग से योजना का लाभ नही मिल सकता, शासन की ओर से इस सम्बन्ध में पत्राचार के बाद भी कोई स्पष्ठ निर्देश प्राप्त नही हैं, नंदा-गौरा देवी कन्या धन योजना एकीकरण के बाद जुलाई 2017 से हमारे विभाग के पास आई है, 2017 या उससे पहले जिन बालिकाओं ने इंटर पास किया, उन्हे योजना से लाभान्वित नही कर सकते, जिन्होंने 2018 में इंटर पास किया उनके फार्म 31 जुलाई 2019 तक भर दिए गये हैं, वर्ष 2019 में इंटर उत्तीर्ण पात्र छात्राऐं मार्च 2020 तक अपना आवेदन कर सकती हैं।
