कैबिनेट का निर्णय:: पंचायती राज नियमावली में संशोधनः अब सहकारी समितियों के सदस्य लड़ सकते है पंचायत चुनाव..
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| File Photo- कैबिनेट का निर्णय |
आज यानी बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिसमें पंचायती राज नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। अब सहकारी समितियों के सदस्य भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार का नियंत्रण आबकारी विभाग के अंतर्गत एथेनाल के मामलों में खत्म कर दिया गया है।
चारधाम सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश बाई पास सड़क निर्माण के लिए निर्माण करने वाली कंपनी को जीएसटी में छूट देने का फैसला लेने के साथ ही सीरा नीति संसोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। यही नहीं उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखंड को कुंभ के लिए 697.57 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों को लेकर 20 मुद्दों पर बनी सहमति बनी है। 428 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत 380 हेक्टेयर भूमि उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड सिंचाई विभाग को मिलेगी, एक महीने के भीतर उत्तर प्रदेश कैबिनेट से पास होकर इस जमीन के मिलने की संभावनाएं हैं।
कार्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल प्रोटेक्शन टाइगर फोर्स गठन के साथ ही 85 पद इसके लिए सृजित किए जाएंगे। यही नहीं डिजिटल कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में आगामी समय में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठकों को भी पेपरलैस कर दिया जाएगा। आवासीय निर्माण के तहत 105 मीटर तक निर्माण के लिए प्राधिकरण में इंपेनल्ड आर्किटेक्ट के द्वारा भी नक्शा मान्य होगा। इसके अलावा सीएम आवास और सीएम सचिवालय में कैंटीन संचालन के लिए कर्मचारियों के 24 पद स्वीकृत किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि पिछले काफी समय से सहकारी समितियों के सदस्यों को भी पंचायत चुनाव में मौके दिए जाने की बात कही जा रही थी। बुधवार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बाद यह कुहांसा भी छंट गया है। ऐसे में पंचायत चुनाव की अर्हता रखने वाले सहकारी समितियों के सदस्य भी इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकते हैं।
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कैबिनेट का अन्य निर्णय:-
- यूपी-उत्तराखंड के बीच पेंडिंग मामलों पर भी कैबिनेट में फैसले लिए गए. 428 हेक्टेयर में से 380 हेक्टेयर सिंचाई विभाग की भूमि यूपी से वापस मिलेगी. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- सिंचाई विभाग के 1303 भवन में से 1709 आवास यूपी के कब्जे से वापस मिलेंगे।
- हरिद्वार कुंभ के लिए यूपी सिंचाई के कब्जे की 697.57 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड को वापस होगी।
- कॉर्बेट में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को मंजूरी दी गई है. फोर्स के गठन में केंद्र करेगा फाइनेंशियल मदद. फोर्स में 81 स्पेशल टाइगर गार्ड होंगे।
- इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार हैल्थ विभाग में पदों को मंजूरी दी गई।
- स्पोर्ट्स कोड राज्य में स्थगित कर दिया गया है. अब खेल संघों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी. कैबिनेट ने माना स्पोर्ट्स कोड से खिलाड़ियों को आ रही थी दिक्कत।
- अब हॉस्पिटल में यूजर चार्ज का 50 प्रतिशत महानिदेशक स्वास्थ्य के पास जमा होगा. इस राशि से अलग फंड खोला जाएगा जिसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा।
- टूरिज्म इंडस्ट्री को भी सरकार ने राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए. अब लैंड यूज चेंज पर 10 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
- मंत्रिपरिषद ने 3 करोड़ तक के शेल्टर फंड पर 4 किस्तें तय की हैं. 3 करोड़ से ज्यादा पर 8 किस्तों पर शेल्टर फंड देना होगा. शेल्टर फंड ईडब्लूएस आवास न बनाने वाले बिल्डर को जमा करना होता है।
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