असमजस्य में जनप्रतिनिधिः रूद्रप्रयाग जिले में सूची का प्रकाशन! दूसरी तरफ 27 को जारी करने के आदेश!
महेश पंवार/देहरादून।
पंचायत चुनाव में प्रस्तावित आरक्षण को लेकर असमजस्य की स्थिति बन गयी है, आज पंचायत चुनाव को लेकर जिलों में आरक्षण प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन होना था, रूद्रप्रयाग जिले में तो जिलाधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी के हस्ताक्षरों के बाद सूची जारी भी हो गयी और शोशल मीडिया में वाइरल भी, लेकिन इसके चन्द घण्टों बाद ही शासन द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर तिथियों में एक बार फिर परिवर्तन किया गया है, आज पंचायत चुनाव को लेकर जिलों में आरक्षण प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन होना था, लेकिन निदेशक पचायतराज ने शासन को पत्र भेज पहाड़ी क्षेत्रों में हुई प्राकृतिक आपदाओं और अतिवृष्टि के कारण निर्धारित तय सीमा पर आरक्षण अनन्तिम करने में कठिनाईयों का हवाला दिया था, जिसके बाद एक बार फिर आज शासन तिथियों में बदलाव किया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर इन्तजार लम्बा होता जा रहा है, आज जिला स्तर पर पंचायतों में आरक्षण तय करने के लिए 12 जिलों में अनंतिम अधिसूचना जारी की जानी थी जिसका सुबह से ही लोगों को इन्तजार था, तमाम पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग एक दूसरे से फोन पर इसकी जानकारी लेने के लिए उत्सुक थे लेकिन अब शासन ने संशोधित नई समय सारिणी भेजी है। जिसके अनुसार ही अब त्रिस्तरीय पंचायत के 66 हजार से ज्यादा पदों का आरक्षण तय किया जाना है।
रूद्रप्रयाग जिले में जारी हो चुकी थी सूची।
वही रूद्रप्रयाग जिले में तो आरक्षण प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन जिलाधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी के हस्ताक्षरों के बार जारी तक हो गयी, शोशल मीडिया मे भी वाइरल हो गयी, लेकिन अब शासन के इस फैसले में बाद क्या होगा इसको लेकर रूद्रप्रयाग में स्थिति साफ नही है, अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से कन्नी काट रहे हैं, ऐसे में जनप्रतिनिधियों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं।
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| शासन के सचिव प्रभारी द्वारा जारी आदेश की काॅपी |
क्या हैं नई तिथियाॅ-
उत्तराखण्ड़ शासन के सचिव (प्रभारी) डाॅ रंजीत कुमार सिन्हा ने पंचायत राज को भेजे शासन के आदेशों के अनुसार अब आज होने वाला आरक्षण प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन अब 27 अगस्त को होगा, वही आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियों को 27 से 28 अगस्त तक प्राप्त किया जायेगा, वही जिलाधिकारी द्वारा अब 29 से 30 अगस्त तक आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा, जिसके बाद 31 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। 31 अगस्त को जिले से सभी आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को भेज दिये जायेगे, और पंचायतराज निदेशालय द्वारा 01 सितम्बर को आरक्षण प्रस्ताव शासन व राज्य निर्वाचन को भेज दिया जायेगा।
इन पदों पर होना है आरक्षण तय-
55610 पद हैं 12 जिलों में ग्राम पंचायत सदस्यों के
7491 पद 12 जिलों में ग्राम पंचायत के प्रधानों के
2988 पद हैं 12 जिलों में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के
357 पद हैं 12 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों के
